उनले कोशी बेसिनमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए । सम्भावित ठुलो हिमताल विस्फोटजन्य बाढी कोशी बेसिनमा आएमा भोटेकोशी घटनाभन्दा कैयौँ गुणा ठुलो क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

कार्कीले विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज’को दाबी गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष ‘हामी पीडित भयौँ, ठुलो क्षति भयो’ भनेर मात्र दाबी गर्दा पर्याप्त हुँदैन । क्षतिको परिमाण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायबारे वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले नेपालले जलवायु क्षति र जोखिमसम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने आफ्नै क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भए पनि तथ्याङ्क उत्पादन र अनुसन्धानमा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट समेत लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद कार्कीले भने, ‘आज विश्वले नेपाललाई विशेष गरी भोटेकोसी घटना र जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हेरिरहेको छ । हामी जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिम व्यहोर्ने मुलुक हौँ । त्यसैले हाम्रो जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ बलियो बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, प्रमाण र तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ । इसिमोड लगायतका अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ३,२६४ वटा हिमताल पहिचान गरेका छन्, जसमध्ये नेपालमा २,०७० र सम्भावित जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी बेसिनमा रहेको उल्लेख छ । त्यसैले भोटेकोसी घटना हाम्रो लागि पाठ र चेतावनी दुवै हो ।’

कार्कीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपालसँग जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका विषयमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा स्रोत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको धारणा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने वक्तव्यलाई अझ तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन त्यस्ता विज्ञको सहयोग लिनुपर्ने बताए ।

कार्कीले सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र अनुगमनका लागि कोशी बेसिनलाई आगामी प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालमा सीमित स्रोत र साधनका कारण पहिचान भएका सबै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालमा आवश्यक काम गर्न कठिन भएको हुनसक्छ । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

उनले हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनलाई केवल राहत वा च्यारिटीको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय र नेपालको अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । कार्कीले हिमाली नदी प्रणाली र हिमतालको जोखिम तीन देशसँग जोडिएको भन्दै नेपाल, भारत र चीनबिच त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । कोशी नदी प्रणालीको जोखिम नेपालमा मात्र सिमित नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतले समेत यस्तो विपदबाट ठुलो क्षति व्यहोर्न सक्ने बताए ।

त्यस्तै, तिब्बत क्षेत्रमा रहेका कतिपय हिमताल तथा हिमनदी प्रणाली पनि कोशी बेसिनसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनहरूले देखाएको उनले बताए । त्यसैले हिमतालको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनमा तीन देशबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद कार्कीले भने, ‘सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन आवश्यक छ । विशेष गरी कोशी बेसिन नेपाल, भारत र चीनसँग जोडिएको भएकाले त्रिदेशीय सहकार्य र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ । तिब्बत तथा नेपालको हिमतालबाट उत्पन्न जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठुलो असर पार्न सक्छ । त्यसैले नेपालको सानो भूगोलमा रहेका यति धेरै सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण, स्रोत परिचालन र जलवायु न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । यो केवल च्यारिटीको विषय होइन, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हाम्रो अधिकार र जलवायु न्यायको विषय हो ।’

कार्कीले नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भए पनि हिमाली क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार यस्तो जोखिमले नेपालसँगै सीमापार क्षेत्रलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनका लागि नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसहितको स्पष्ट प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । उनले जलवायु न्यायको बहसलाई ‘नट ओन्ली च्यारिटी, बट इट इज आवर राइट’ अर्थात् सहायता मात्र नभई अधिकारको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।